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जाति जनगणना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कांग्रेस-BJP दोनों में हलचल

राहुल गांधी के कदम से कांग्रेस में फूटा असंतोष, अगड़ी जातियों के नेता नाराज़

बीजेपी में भी विरोध के सुर, हिंदू एकता की विचारधारा पर उठे सवाल

तेलंगाना और बिहार की जाति रिपोर्टों से अगड़ी जातियों की संख्या पर चिंता

जातिगत गणना से राजनीतिक ताकत का संतुलन बदलने की आशंका



जाति जनगणना: कांग्रेस और बीजेपी में घमासान, अगड़ी जातियों की सियासी ताकत पर मंडराया संकट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने के फैसले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस फैसले को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों दलों में गहरे मतभेद उभरकर सामने आए हैं।

जहां एक तरफ कांग्रेस इसे अपनी राजनीतिक उपलब्धि बताकर प्रचारित कर रही है, वहीं पार्टी के अंदर अगड़ी जातियों के नेताओं में असंतोष गहराता जा रहा है। वर्किंग कमेटी की हालिया बैठक में अगड़ी जातियों के कई नेता शामिल नहीं हुए, जिससे ये साफ हो गया कि पार्टी में इस मुद्दे को लेकर फूट पड़ी है।

राहुल गांधी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाते आए हैं, लेकिन अब पार्टी के ही कुछ नेता उन्हें वीपी सिंह का उदाहरण याद दिला रहे हैं, जिन्होंने मंडल आयोग लागू किया था, लेकिन राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा।

दूसरी ओर, बीजेपी में भी इस फैसले को लेकर चिंता है। पार्टी पहले जातिगत राजनीति के खिलाफ रही है और हिंदू एकता की बात करती रही है। लेकिन अब जाति जनगणना के फैसले से पार्टी की विचारधारा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी नेता ने कहा, “हमें तकनीकी नेतृत्व और एकता की बात करनी चाहिए, लेकिन अब जातियों के आंकड़े जुटाने की जिम्मेदारी आ गई है।”

तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों ने यह दिखाया है कि सामान्य वर्ग की आबादी 15% से भी कम है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे ही आंकड़े सामने आए, तो इससे अगड़ी जातियों का राजनीतिक प्रभाव घट सकता है।

बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कुछ नेता मानते हैं कि इस तरह के फैसले जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद ही लेने चाहिए। उन्हें डर है कि कहीं यह कदम पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश में पार्टी को राजनीतिक नुकसान न पहुँचा दे।

फिर भी, बीजेपी का एक धड़ा इसे सही समय पर लिया गया फैसला मानता है, जो आगामी बिहार चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को मजबूत कर सकता है।