👉 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई 7 मई 2025 को होगी।

👉👉हाई कोर्ट का आदेश

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग से भी जवाब मांगा गया है।

🟥 याचिकाकर्ता की आपत्ति

भोपाल निवासी ममता डेहरिया की याचिका में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा नियम-2015 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। उनके वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने दलील दी कि कुछ नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 व 335 और लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 के धारा 4-अ के खिलाफ हैं।

🟪 आरक्षित वर्ग के साथ भेदभाव का आरोप

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा शुल्क में छूट दी जा रही है, लेकिन यदि वे मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, तो उन्हें अनारक्षित वर्ग में चयनित नहीं किया जा रहा। यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

🟩 MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन

MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी 2025 को आयोजित हुई थी, जिसमें 1.18 लाख आवेदन आए थे और लगभग 93,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

➡️ रिजल्ट पर लगी अंतरिम रोक

अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि कोर्ट संपूर्ण विज्ञापन पर रोक लगाने की तैयारी में था, लेकिन पीएससी और शासकीय अधिवक्ता के हस्तक्षेप के बाद रिजल्ट जारी न करने का अंतरिम आदेश जारी किया गया।

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