महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की बैठक: सीएम योगी के साथ मंत्री करेंगे संगम स्नान, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार, 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ के दौरान अरैल स्थित त्रिवेणी संकुल में आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रदेश के तमाम जिलों को महत्वपूर्ण सौगातें मिल सकती हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के सभी मंत्री हिस्सा लेंगे।

बैठक से पहले, दोनों उपमुख्यमंत्रियों और 20 से ज्यादा मंत्री मंगलवार रात तक प्रयागराज पहुंच चुके थे, वहीं शासन के विभिन्न विभागों के 105 अफसर भी शहर में पहुंच चुके हैं। बैठक के दौरान अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, विंध्याचल और वाराणसी को जोड़कर धार्मिक सर्किट बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा, शहर में एलीवेटेड सड़कें बनाने और हेतापट्टी से सलोरी तक प्रस्तावित पुल के बजट को भी पास किया जा सकता है।

कैबिनेट बैठक के बाद पुण्य की डुबकी

बैठक के बाद, मंत्रिमंडल के सदस्य त्रिवेणी संकुल में डुबकी लगाने के लिए संगम जाएंगे। मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अरैल घाट से क्रूज पर सवार होकर संगम पहुंचेंगे, जहां वे गंगा पूजन और संगम स्नान करेंगे। सभी मंत्री शाम करीब चार बजे तक प्रयागराज से वापस लौट जाएंगे।

मुख्य प्रस्तावों पर विचार

बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार हो सकता है, जिनमें 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का प्रस्ताव प्रमुख है। इसके साथ ही, यूपी को एयरोस्पेस और डिफेंस हब बनाने के लिए 59 कंपनियों से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का एमओयू भी मंजूर किया जा सकता है।

इसके अलावा, प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के लिए भी कई अहम प्रस्ताव सामने आए हैं:

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: इस योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।

आगरा विकास प्राधिकरण: रायपुर के रहमनकला गांव में नई आवासीय परियोजना के लिए 442 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी।

बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज: बलरामपुर में एक स्वशासी मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।

हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज: तीनों जिलों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

नगर निगम बांड: प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम म्युनिसिपल बांड जारी करेंगे और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बजट को मंजूरी मिल सकती है।

आईटीआई विकास: प्रदेश के 62 आईटीआई संस्थानों का टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से विकास किया जाएगा।


कैबिनेट बैठक के बाद इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिल सकती है।